२३ बैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि जाने सोच बनाएका नेपाली विद्यार्थीहरूले इतिहासकै कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक महिनामा नेपाली विद्यार्थीहरूको भिसा अस्वीकृत हुने दर ६७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ, जसको अर्थ आवेदन दिने हरेक १० जनामध्ये ७ जनाको हातमा निराशा मात्रै हात परिरहेको छ । यो दर विगत २१ वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च हो, जसले गर्दा लाखौँ रुपैयाँ र समय खर्च गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका विद्यार्थी र कन्सल्टेन्सीहरू ठुलो मर्कामा परेका छन् ।
अस्ट्रेलियाले सन् २०२६ को जनवरीदेखि नेपाललाई ‘एसेसमेन्ट लेभल ३’ अर्थात् उच्च जोखिमको सूचीमा राखेपछि यो समस्या थप जटिल बनेको हो । विशेषगरी सन् २०२५ को अन्त्यतिर नक्कली बैंक ग्यारेन्टी र किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्रका घटनाहरू बढेपछि अस्ट्रेलियाली सरकारले नेपाली आवेदकहरूमाथि कडा निगरानी बढाएको छ । अब हरेक आवेदकको फाइल केस अफिसरले व्यक्तिगत रूपमा मसिनो गरी अध्ययन गर्ने गर्छन्, जहाँ तीनदेखि ६ महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट, अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षाको स्कोर र विद्यार्थी पहिचान परीक्षा (GST) मा उत्तीर्ण हुनुपर्ने कडा प्रावधानहरू लागू गरिएका छन् ।
भिसा प्रक्रियामा कडाइ हुनुको अर्को मुख्य कारण अस्ट्रेलियाको आन्तरिक राजनीतिक र सामाजिक दबाब पनि हो । सन् २०२४-२५ मा बसाइँसराइ गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेर पूर्वाधार र आवासमा चाप परेपछि त्यहाँको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा कटौती गर्ने नीति लिएको छ । यद्यपि, २०२६ का लागि विद्यार्थी कोटा केही बढाइए पनि नेपाल जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकबाट हुने ‘डकुमेन्ट फ्रड’ का कारण अस्ट्रेलियाली अधिकारीहरू शंकालु बनेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनको भिसा अस्वीकृति दर जम्मा ४ प्रतिशत रहँदा नेपालको सफलता दर ३० प्रतिशतमा खुम्चिनुले हाम्रो कागजी प्रक्रिया र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा पैसा र कन्सल्टेन्सीको भरमा मात्र भिसा पाउने दिन अन्त्य भएका छन् । अहिले अन्तरवार्ताका क्रममा ‘स्वदेशमै राम्रा विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै किन अस्ट्रेलिया जानुपर्यो ?’ भन्ने जस्ता प्रश्नको तार्किक जवाफ दिन नसक्ने र कमजोर शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीहरू सिधै मारमा परेका छन् । केही गैरकानुनी र बदनाम कन्सल्टेन्सीहरूले गर्ने किर्ते कामले गर्दा इमानदार र जेहेन्दार विद्यार्थीको भविष्य समेत अन्योलमा परेको छ । अब सरकारी विश्वविद्यालय रोज्ने, बलियो शैक्षिक आधार भएका र पारदर्शी कागजात पेश गर्ने विद्यार्थीले मात्र अस्ट्रेलियाको भिसा पाउने सुनिश्चित देखिएको छ ।
