३ असार, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका तर लामो समयदेखि निष्क्रिय र कानुनी प्रक्रिया पालना नगर्ने २९ वटा सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेज गरेको छ । महानगरपालिकाको सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाले एक जरुरी सूचना जारी गर्दै ती संस्थाहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको जनाएको हो ।
महानगरपालिकाका अनुसार ती संस्थाहरूले मासिक तथा वार्षिक रूपमा सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा विवरण अद्यावधिक नगरेको, आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र लेखापरीक्षण नगराएको र ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन नबुझाएपछि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको हो ।
जनप्रतिनिधिहरूको रोहवरमा गरिएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा ती संस्थाहरूको कार्यालय नै फेला नपरेको, सञ्चालक समितिहरू सम्पर्कमा नरहेको र लगातार २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइएको थियो । यसअघि महानगरले २०८३ साल वैशाख १७ गते दैनिक पत्रिकामा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्पष्टीकरण सोधेकोमा कुनै पनि संस्था सम्पर्कमा नआएपछि महानगरपालिकाको २०८३ असार १ गतेको निर्णय अनुसार ती संस्था खारेजीमा परेका हुन् ।
महानगरपालिकाले संस्था खारेजीमा परे तापनि उनीहरूले तिर्नु-बुझाउनु पर्ने कुनै दायित्व भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नै हुने स्पष्ट पारेको छ । साथै, महानगरपालिकाले सम्बन्धित सेयर सदस्य लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई ती संस्थासँग कुनै रकम लिनु–दिनुपर्ने भए सम्बन्धित संस्थाकै सञ्चालक वा पदाधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्न सूचित गरेको छ ।
खारेजीमा परेका २९ वटा सहकारी संस्थाहरूको विस्तृत नामावली, ठेगाना र दर्ता नम्बर भरतपुर महानगरपालिकाले जारी गरेको तलको आधिकारिक सूचनामा हेर्न सक्नुहुनेछ :
