२४ जेठ, काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौंकै निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । सरकारले प्रदेश स्तरमै उक्त अस्पतालको सेवा विस्तार गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी विभिन्न प्रदेश अस्पतालहरूबाट कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
सेवा प्रदानका लागि भरतपुर अस्पतालसँग सम्झौता भइसकेको भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट (मेसु) विश्वबन्धु बगालेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब भरतपुर अस्पतालबाट कार्ड भएका कर्मचारीहरूले सिभिल अस्पतालले दिने सरहकै सेवा प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पताल र मधेस प्रदेशका लागि वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यरत तथा बसोबास गर्ने निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारको सहजताका लागि यो नीति ल्याइएको हो । मन्त्री रावलले कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य रूपमा उनीहरूकै प्रदेशमा उपलब्ध गराउनु मुख्य उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । यसले कर्मचारीहरूको समय र खर्च दुवैको बचत गर्ने र उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस सम्झौता अनुसार अब निजामती कर्मचारीहरूले सिभिल अस्पताल काठमाडौंबाट पाउँदै आएका सबै प्रकारका छुट र सहुलियतहरू यी तोकिएका अस्पतालहरूबाटै पाउने छन् । यो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नका लागि कर्मचारी वा अवकाशप्राप्त कर्मचारीले निजामती कर्मचारी अस्पतालले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
