१७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसद् स्थगित गरेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति परामर्शको तयारीमा लागेका छन् । विकसित परिस्थितिबारे निर्णय लिनुअघि उनले संविधानविद् तथा कानुनविद्सँग छलफल गर्ने भएका हुन् ।
राष्ट्रपतिले आज दिउँसो ४ बजे शीतल निवासमा संविधानविद्हरूलाई बोलाएका छन् । सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूको कानुनी र संवैधानिक पक्षबारे विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेशहरू ल्याएको हो ।
सिफारिस भएका अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसअघि यस्तै प्रावधान भएको विधेयक राष्ट्रपतिले बहुमतको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । अहिले पुन : सोही प्रकृतिको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ ।
