काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सम्बन्धी १८ बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा उक्त मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मस्यौदामाथि सुझाव दिन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दै वैशाख १० गतेभित्र राय/सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि गएको चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका प्रतिबद्धता समेटेर साझा राष्ट्रिय दस्तावेज तयार गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतामा आर्थिक विकास, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वन तथा वातावरण, जलवायु परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, सोही अवधिमा स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी, सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी सेवाभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई क्रमश : निःशुल्क तथा गुणस्तरीय बनाउनेलगायतका विषयहरू मस्यौदामा उल्लेख छन् ।
सरकारले तयार पारेको उक्त राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लाई सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावेजका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ ।
