२९ जेठ, काठमाडौँ । सरकारलाई विभिन्न ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसअघि ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश र त्यसको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भनी जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने नयाँ आदेश गरेसँगै सरकारका लागि यो बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो महत्वपूर्ण आदेश आएसँगै ट्रेड युनियनको साविकको व्यवस्था हटाइएको निजामती अध्यादेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ । यसअघि अदालतको रोकका कारण अध्यादेशको उक्त व्यवस्था लागु हुन सकेको थिएन, तर अब संवैधानिक इजलासको निर्णयसँगै सरकारलाई उक्त अध्यादेश अनुसार अगाडि बढ्न कानुनी अड्चन हटेको छ ।
यसले आगामी दिनमा निजामती प्रशासन र सरकारी सेवाभित्रका ट्रेड युनियनहरूको कानुनी हैसियत र भूमिकामा ठुलो फेरबदल ल्याउने देखिएको छ ।
