७ भदौ, काठमाडौँ । तीन वर्षीया बालिका गरिमाको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनालाई लिएर कानूनी सुधारका लागि सरकारले गम्भीर पहलकदमी थालेको छ । जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनमा भएको कसूर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कडा भन्दा कडा दण्ड निर्धारण गर्न कानून तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्ने गरी सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिएको छ । हिजो साँझ गृह मन्त्रालयमा गरिमाका पीडित मातापितासँग भएको भेटघाटपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । सो क्रममा गरिमाका पिताले आफ्नो बच्चा गुमाउनुपरे पनि यो घटनापछि हुने कानूनी सुधारले अरू धेरै छोरीहरू जोगिऊन् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कानूनमन्त्रीका अनुसार बलात्कार तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न बाधा पुर्याइरहेका कानूनी कमजोरीहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र संशोधन विधेयक संसदमा लैजाने अन्तिम चरणमा रहेको समयमा यो दुःखीद घटना घटेको हो । घटनाको जानकारी पाउनेबित्तिकै अनुसन्धान, अभियुक्त पक्राउ र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेको गृह प्रशासनसँग मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाइएको छ ।
नागरिक र सडकबाट उठेको आक्रोश र पीडालाई सरकारले आत्मसात गरे पनि नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड निषेध गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रतिबद्धताहरू समेत रहेकाले सरकार संविधान र कानूनको दायराभन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ । कानूनको मस्यौदा सरकारले तयार गर्ने, संसदले पारित गर्ने र त्यसैका आधारमा अदालतले सजाय निर्धारण गर्ने भएकाले विधिको शासनलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैबीच अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्षमा पुग्ने, अपुष्ट विवरण फैलाउने र जनमतबाटै मुद्दाको फैसला गर्न खोज्ने ‘मिडिया ट्रायल’ ले निष्पक्ष न्यायलाई कमजोर बनाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विगतको निर्मला पन्त प्रकरणबाट पाठ सिक्दै प्रमाणको सुरक्षा, जिम्मेवार सूचना प्रवाह र निष्पक्ष अनुसन्धानमा राज्यलाई काम गर्न दिन अपिल गरिएको छ ।
साथै, वर्षौँ पुरानो भिडियोको संक्षिप्त अंशलाई सन्दर्भबाट अलग गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलाएर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै बलात्कार कहिल्यै सामान्य वा स्वीकार्य हुन नसक्ने पुन: दोहोर्याइएको छ । विगतमा व्यक्त विचार हिंसामा परेकी महिलाले सामाजिक लञ्छनाको सामना गर्नु नपरोस् र अपराधीले लाज बोक्नुपर्छ भन्ने आशयको रहेको स्पष्ट पारिएको छ । बालिका गरिमाको पीडालाई राजनीतिक हतियार नबनाउन, घृणा नफैलाउन र न्यायको प्रक्रियालाई बिगार्न नदिन सरकारले सबै नागरिकसँग सचेत साथको अपेक्षा राखेको छ ।
