१ असार, जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, कृषि, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्बौँ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार (असार १ गते) मधेस प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि विभिन्न आकर्षक र स्वरोजगारमुखी योजनाहरू घोषणा गर्नुभएको हो ।
सरकारले शिक्षा तथा संस्कृति क्षेत्रको विकास र सुधारका निम्ति दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मधेस सरकारले शिक्षा, भाषा र सीप विकास गर्ने मूल उद्देश्यका साथ प्रदेश स्वयंले नै शिक्षक भर्ना गर्ने नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । यसका साथै सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति, डिजिटल तथा स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था, ई-लाइब्रेरी र कम्प्युटर ल्याब स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ । प्राज्ञिक क्षेत्रको विकासका लागि मधेस प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई सुविधासम्पन्न बनाउने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ ।
कृषि प्रधान प्रदेशका रूपमा रहेको मधेसले यस पटक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा धेरै अर्थात् तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष सरकारले ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उद्यमशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ भन्ने मुख्य नारालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको छ । विशेष गरी ‘किसानको सान, मधेसको मखान’ नारालाई आत्मसात् गर्दै मखानको प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङ गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, ‘कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार’ नारासहित प्रांगारिक मललाई प्राथमिकता दिने, रासायनिक विषादीको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने तथा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण र माटो परीक्षणको सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि विशेष ‘प्याकेज’ सहितको योजना ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । अब मधेस प्रदेशमा एकैदिनमा उद्योग दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइनेछ भने प्रदेशका विशिष्ट उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ र बजार सुनिश्चितताका लागि ‘मधेस ट्रेड हब’ निर्माण गरिनेछ ।
बजेटले औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने, सीमापार कारोबार बढाउने र पर्यटन वृद्धिका अवधारणालाई कडाइका साथ लागु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट ज्ञान, सीप र अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गर्दै मधेस सरकारले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कर्जा र सहुलियत उपलब्ध गराउने लोकप्रिय योजना समेत बजेटमा समावेश गरेको छ ।
