काठमाडौँ । बैशाख ९
सरकारद्वारा गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरू गरेको छ । राजकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको पाँच सदस्यीय आयोगलाई एक वर्षको कार्यकाल दिइएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, अवकाशप्राप्त तथा पदमुक्त व्यक्तिहरू र तिनका परिवारको स्वदेश–विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी छानबिन गर्नेछ । अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने उजुरी संकलनका लागि विभिन्न माध्यम प्रयोग गरिने बताइएको छ । साथै, आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी छनोट प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
