काठमाडौं । नेपालको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) ह्याक गरी अर्बौंका ठेक्कामा चलखेल गरेको घटनामा पूर्वमन्त्री एवं कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेको संलग्नतालाई लिएर गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको छ । प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार पाण्डेको कम्पनीले हालेको ठेक्काको आर्थिक प्रस्तावमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी ६७ करोड ५१ लाखको बोलपत्रलाई घटाएर ६० करोड ५४ लाख बनाइएको फेला परेको छ । यसरी झन्डै ७ करोड रुपैयाँको अंक फेरबदल गरी ठेक्का हत्याउने दाउपेचमा पाण्डेको समेत संलग्नता रहेको दाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । यद्यपि पाण्डेले भने आफ्नो कम्पनीको छवि बिगार्न आपराधिक समूहले यस्तो गरेको दाबी गर्दै आरोपको खण्डन गरेका छन् ।
यो प्रकरण पाण्डेमा मात्र सीमित नभई सरकारी कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र बिचौलियाको एउटा ठुलो संगठित सञ्जालसम्म फैलिएको छ । घटनाको मुख्य प्राविधिक योजनाकारका रूपमा धनकुटास्थित सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई उभ्याइएको छ, जसले रिमोट डेस्कटप र भीपीएन प्रयोग गरी प्रणालीभित्र एडमिनको रूपमा पहुँच बनाएर डेटा हेरफेर गरेको देखिएको छ । देउजासहित आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ७० वर्षीय ऋषिकेश गौली, सोली थुम्का निर्माण सेवाका सञ्जालक सञ्जय भट्ट र कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगाना लगायत १६ जना निर्माण व्यवसायी र अन्य बिचौलिया गरी कुल २२ जनालाई यस प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएको छ । ई-जीपी प्रणाली ह्याक प्रकरण – विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्धको अभियोगपत्र
प्रहरी अनुसन्धानले यस घटनामा बैंकिङ प्रणालीबाट बच्न बिटकोइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग भएको डरलाग्दो तथ्य समेत बाहिर ल्याएको छ । ‘जीवन लिम्बु’ नामको छद्म परिचयमार्फत ठेकेदारसँग बार्गेनिङ गर्ने र अमेरिकामा रहेका नेपालीमार्फत रकम डलरमा रूपान्तरण गरी डिजिटल वालेटमा जम्मा गर्ने गिरोहको सक्रियता देखिएको छ । ठेकेदार सञ्जय भट्टले ठेक्का पार्न २३ लाख बराबरको बिटकोइन पठाएको स्वीकार गरिसकेका छन् । सरकारी डेटाबेसमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई राज्यको खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै आँच पुर्याएको भन्दै उनीहरूमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, संगठित अपराध र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार विरुद्धको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा अगाडि बढाइएको छ ।
