१५ भदौ, काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत, उपचार र पुनःस्थापनाको कार्य तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जानकारी दिनुभएको छ । बाढी आएको छैटौँ दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल सरकारका सुरक्षाकर्मी तथा प्राविधिक टोलीको सक्रियतामा ११ हजार ३ सय ७९ जना मानिसहरूको सफल उद्धार गरिएको छ भने विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत २ सय ७९ घाइतेमध्ये १ सय ६८ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् । हालसम्म ९ सय ३९ जनाको शव फेला परेको र पहिचान नभएका शवहरूलाई ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम डिएनए सुरक्षित राखी व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका ३ हजार ६ सय ९६ जना नागरिकसम्म हवाई र सडकमार्गमार्फत राहत सामग्री पुर्याइएको छ । राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि भारत, चीन, अमेरिका, युएई, कतार, जापान लगायतका मित्रराष्ट्रहरूबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । आर्थिक सहयोगतर्फ प्रधानमन्त्री राहत कोषका खाताहरूमा हालसम्म ५ अर्ब ८७ करोड ९२ लाख २४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी र ३१ लाख ९३ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भइसकेको छ ।
बाढीका कारण प्रभावित नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भू-भाग गल्छी–त्रिशूली राजमार्ग हुँदै पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । क्षति पुगेका स्थानहरूमा तत्काल यातायात सुचारु गर्न भारत सरकारबाट २३० फिटको सिङ्गल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज (१ थान) प्राप्त भइसकेको छ भने भारतले थप ७ वटा बेलिब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै, चीन सरकारबाट ३० वटा बेलिब्रिज चाँडै प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ । नेपाल सरकारसँग हाल ४८ मिटरका ६ वटा र ७० मिटरको १ वटा बेलिब्रिज तयारी अवस्थामा रहेका छन् भने देवीघाटको तादी नदी, त्रिशूली बजार र बेत्रावती बजार गरी ३ ठाउँमा बेलिब्रिज राख्ने अध्ययन सकिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुन:स्थापनाको काम तीव्र पारिएको छ । रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेसहित करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगिसकेको छ भने बिजुली नपुगेका बाँकी दुर्गम भागहरूमा घरायसी प्रयोगका लागि ५०० थान पोर्टेबल सोलार पठाइएको छ । यस्तै नुवाकोटमा ८५ प्रतिशत र धादिङमा ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ । सञ्चार क्षेत्रमा पनि अधिकांश नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावरहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूबाट नेपाली सेनासहित विदेशी उद्धार टोलीहरूले खोज तथा उद्धार जारी राखेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले यो विपद् हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोका कारण सिर्जित ठूलो संकट भएको उल्लेख गर्दै यसलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने र प्रभावित नागरिकको दिगो पुनःस्थापनाका लागि सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
