१८ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन विधेयक) को मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधन गर्न अघि बढाएको मस्यौदाप्रति कडा विरोध जनाउनुभएको हो ।
संविधानले नागरिकलाई विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक बहुलवादको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले प्रस्तावित मस्यौदाले मौलिक हकमाथि प्रहार गर्ने जिकिर गर्नुभयो । मस्यौदामा ‘संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ भन्ने शब्द थपेर राज्यविरुद्धको कसुर बनाउने र त्यसमा २५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि पोख्नुभयो । प्रदेश संरचना खारेजी वा संविधान संशोधनको माग जस्ता शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई अपराध मान्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत हुने उहाँको तर्क थियो ।
यसैगरी, नेता शाहीले परराष्ट्र नीति व्यक्तिगत आवेगमा नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । देशको प्रधानमन्त्रीले सिमाना जस्तो संवेदनशील विषयमा तथ्य र प्रमाणमा टेकेर मात्र बोल्नुपर्ने भन्दै ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउनु नै राष्ट्रको हितमा हुने उहाँले बताउनुभयो ।
