१ असार, काठमाडौँ । सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक आय–व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशले असार १ गते सोमबार आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कोसी प्रदेश
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रस्तुत गर्नुभएको गुड बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड र राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राख्दै पूर्वाधार विकास र उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कृषि, उद्यमशीलता, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै युवाका लागि सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम र ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी समृद्ध प्रदेश’ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
वाग्मती प्रदेश
वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख (३४.३१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ (६५.६९ प्रतिशत) विनियोजन गर्नुभएको हो । बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व बाँडफाँटबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख र संघीय अनुदानबाट १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बढाएर आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड २६ लाख (३८.५६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ (६०.६८ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । सरकारले अपुग १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को सोचसहित आएको यस बजेटले मदिरा र सुर्तीजन्यबाहेकका नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई करमा पूर्ण छुट दिने र उद्यम विकास कोष स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये ५८.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र २४.३१ प्रतिशत चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । बजेटले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा’ कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा सडक र पुल जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
