११ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पक्राउ पुर्जी अनुरूप पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पक्राउ कार्य रोक्न माग गर्दै देउवाले वारेशमार्फत दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सोमबार सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफलपछि अदालतले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि आदेशको लिखित प्रति भने आउन बाँकी रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउका लागि अनुमति लिएपछि क्षेत्राधिकारको कानुनी प्रश्न उठाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा सर्वोच्च अदालत पुगेका थे । जिल्ला अदालतलाई पक्राउ अनुमति दिने क्षेत्राधिकार नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अघिल्लो साता दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको थियो । देउवाले आफू अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको र पक्राउ नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर रिटमा गरेका छन् । चुनावअघि हङकङ प्रस्थान गरेका देउवा दम्पती हालसम्म नेपाल फर्किएका छैनन् ।
